-विजया बाँस्कोटा।
काठमाडौं। ४श्रावण, २०७८, सोमबार /
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिँदै आएको अनुदान रकम घटाएको छ । ५ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती गरेको हो ।
सरकारले चालु आवदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकम २५ प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको हो । बीमा समितिले सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क अनुदान दिन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस अघि २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्दै आएका कृषकले अब भने ५० प्रतिशत प्रिमियम आफैले तिर्नु पर्ने भएको हो ।
समितिले प्रत्येक कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम खाद्य भण्डारण गृह, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे बमोजिमको अनुदान रकम दिन इजाजतपत्र प्राप्त सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले जानकारी दिए ।
व्यवसायमा असर पार्दैन्, कृषकलाई बानी पार्नु पर्छ
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियम शुल्क अनुदान रकम कटौती गरे पनि व्यवसायमा खासै असर नपार्ने बीमा समितिको भनाई छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले सरकारले कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियम शुल्कमा दिईदै आएको अनुदान रकम एकै पटक धेरै कटौती गरे पनि व्यवसायमा असर नपार्ने बताए । सरकारले सधै भरि अनुदान रकम दिन सम्भव नहुँने बताउँदै उनले कृषकलाई बानी समेत पार्नु पर्ने बताए ।
“सरकारको यस्तो निर्णयले व्यवसाय घट्छ जस्तो लाग्दैन, सधै सरकारले अनुदान दिएर पनि त सम्भव हुँदैन, बीमाको प्रिमियम तिरेपछि सुरक्षण हुने भएकाले कृषकलाई बीमाको महत्व बोध गराउनु पर्छ” उनले भने । “सरकारले अनुदान त दिनु पर्छ, तर सधै ७५ प्रतिशत नै दिन्छ भनेर बस्नु भएन ।” उनले बताए ।
कृषि बीमाको दायरामा असर पारे पनि पशु बीमाको व्यवसायमा कुनै फरक नपर्ने उनले बताए । कृषि बीमाको दायरामा भने असर पार्न सक्ने उनको अनुमान छ।
स्थानिय निकायले पनि अनुदान दिनु पर्ने उनको बुझाई छ । स्थानिय निकायसँग समन्वय गर्न सके कृषि तथा पशु बीमाको दायरा बढ्ने उनको भनाई छ ।
कृषि बीमाको अवधारणा ल्याईएको ५ वर्ष वित्दा पनि अझै कृषकमा पशु तथा कृषि बीमाको बारेमा थाहा छैन । देशका दुर्गम ठाउँमा मात्रै हैन राजधानी कै कतिपय कृषकमा समेत पशु तथा कृषि बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन् । तर, क्रमशः दायरा बढ्दै गएको समितिले बताउँदै आएको छ ।
लक्ष्य अनुसार दायरा विस्तार हुन नसकेको समिति आफै स्वीकार गर्छ । प्रचार प्रसारमा कमी, जनचेतनाको कमी, कहाँ गएर बीमा गर्नु पर्छ भन्ने कृषकमा ज्ञानको अभावको कारण कृषि तथा पशु बीमाले लय लिन नसकेको समितिको भनाई छ । “लक्ष्य अनुसार जति जनसंख्यालाई ल्याईनु पर्ने हो त्यत्ति ल्याउनु सकिएन होला, प्रचार प्रसार कम भयो होला, मान्छेलाई बीमा कहाँ गएर गर्नु पर्छ, कसरी, को मार्फत गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान भएन होला” उनले भने । क्रमशः मानिसमा पशु तथा कृषि बीमाको महत्व बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको हो । वि.सं. २०७० साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गते बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै आएको थियो । समितिले “बाली तथा पशुपंक्षी बीमा” गर्नका बीमा कम्पनी, जिल्ला, सम्पर्क व्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर समेत तोकेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले भने यस बारेमा आफू कहाँ अहिलेसम्म कुनै जानकारी आई नपुगेको बताए ।
अभिकर्ताहरुकै हकहीतको लागि अभिकर्ताद्धारा नै स्थापित भएको समितिबाट अभिकर्ताको अधिकार विपरित रकम नकाटिएको उनको प्रष्टोक्ती छ ।
